मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक हुई खत्म कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए जिसमे से 24 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई अपनी मोहर

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघोली व अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए जिसमे से 24 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई।

ये रहे आज की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म

सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी

26 बिंदु कैबिनेट में आये 24 पर लगी मुहर

सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन

सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25% की बजाय 30% किया गया

सड़क दुर्घटना में बढ़ाई गयी राशि

1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई राशि

लैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए बदला नियम

लैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गया

कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी

समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि

प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि

शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को किया गया लागू

30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थिति रहता है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा

60 दिन की जगह किया गया अनुपस्थिति को 30 दिन

वित्त विभाग में gst के तहत रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारियों का बढ़ाया गया दुर्घटना बीमा

5 लाख से 10 लाख किया गया बीमा

143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए स्वीकृति

पहले 47 पद थे स्वीकृति, अब 143 पद और किये गए स्वीकृति

रुड़की विश्व विद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया जाएगा नाम

महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मुख्यमंत्री का किया गया अधिकृत

कौशल एवं सेवा विकास योजना को ऑउट सोर्सिंग एजेंसी बनाया गया

उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव

अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान

करावास का प्रधावन हटाया गया

केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव

पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी

राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित

20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी

महिला आरक्षण को लेकर मंत्रिपरिषद में हुई चर्चा अध्यादेश के लिया मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।