मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 फैसलो पर लगी मोहर

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग संबंधित 12 प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी__ जिन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी है उनमें:-

1- विधुत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है जिसके बाद पूर्व के पदों को मिलकर यह संख्या 80 होगी।
2- उत्तराखंड एकीकृत महानगर प्राधिकरण विधेयक 2024 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

3. आवास विभाग में नियुक्तियों में कार्मिक विभाग के नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया।

4. नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से सचिवालय सेवा व पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन के दौरान और रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी संवर्गों में ये नियम लागू किया जाएगा।

5. राज्य सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों को कॉर्पोरेट लाभ दिलवाने के लिए सरकार ने कई बैंकों के साथ एमओयू किया गया। एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी।

6. महासू देवता मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रभावितों के विस्थापन के लिए विस्थापन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

7. सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

8. खाद्य विश्लेषणशाला के 13 पदों को मंजूरी, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के अंतर्गत 8 पद सृजित किए गए।

9. खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने के लिए अनुमोदन दिया गया।

10. चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मैं तीन कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए एक सम्मेलन नियमावली बनाई गई।

11. न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी।

12. पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

 

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