मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

अपराधियो के 10 साल का डेटा किया जा रहा वेबसाइट में अपलोड एक क्लिक में खुलेगी पूरी कुंडली

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देहरादून

अपराधियो के 10 साल का डेटा किया जा रहा वेबसाइट में अपलोड एक क्लिक में खुलेगी पूरी कुंडली

 

प्रदेश में बदमाशों की कुंडली अब एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। सीसीटीएनएस पर सभी अपराधियो का 10 साल का रिकॉर्ड अपलोड किया जा रहा है । इस के जरिये अगर कोई बदमाश जमानत लेने की कोशिश करता है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है । इसे लेकर सभी विवेचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है की अगर कोई अपराधी न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाता है तो वह इस डेटा की मदद उसे निरस्त कर सकते है ।
दरसल किसी भी अपराध में पकड़े गए अपराधी की ट्रेसिंग की जाती है ।यदि अपराधी जमानत लेने की कोशिश करता है तो उस मामले की जांच कर रहा अधिकारी उसका विरोध करता है इसके लिए उस अधिकारी को हर थाने से उक्त अपराधी का डेटा मंगवाना पड़ता है लेकिन यह सारा काम मैनुअल तरीके से होने के कारण इसमें काफी समय लगता है और ऐसे में वह अधिकारी काम नही करते हैं । डीआइजी नीलेश भरणे ने बताया कि किसी भी विवेचना अधिकारी को अब कोई दिक्कत नही होगी इसी लिए सभी अपराधियो का 10 साल का आपराधिक डेटा ऑनलाइन इस वेबसाइट में डाला जा रहा है । इसे लेकर सभी विवेचना अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि वह इस डेटा के जरिये कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी करें ताकि ज्यादातर अपराधीयो की जमानत का विरोध किया जा सकें।

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