मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

पलायन आयोग बना पलायन निवारण आयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी गठन करने के दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन आयोग की समीक्षा बैठक करते हुए पलायन आयोग को पलायन निवारण आयोग बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पलायन रोकने के लिए एक कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए जिसमें अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में पलायन आयोग के सदस्यों के साथ मिलकर कमेटी का गठन होगा जो आने वाले दिनों में प्रदेश से पलायन कैसे रुक सकता है 1 ग्राम एक सेवक की अवधारणा कैसे धरातल पर उतर सकती है उसके लिए सुझाव ओर प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन आयोग बहुत विषयों पर काम कर चुका है …स्वाभलंबी स्वरोजगार जैसे योजनाओं पर अपनी प्रगति रिपोर्ट बना चुका है …ऐसे में राज्य को कैसे आने वाले दिनों में बेहतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है…. पलायन जैसी समस्या का कैसे समाधान निकल सकता है.. उस दिशा में सरकार पलायन आयोग और ग्रामीण विकास मिलकर कार्य करेंगे… जिसजे बेहतर परिणाम राज्यहित में होंगे ।

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