आरक्षण।। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को बहाल रखने के लिए सरकार को उठाने चाहिए ठोस कदम

चमोली। बहुगुणा विचार मंच के गढ़वाल-कुमाऊं संयोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को बहाल रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। पुजारी ने कहा कि इसके लिए सरकार आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कराए।

हरीश पुजारी ने यहां पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए ठोस नीति की जरूरत है। हिमालयी राज्यों में उद्योग धंधे न होने की वजह से यहां युवाओं के पास सरकारी रोजगार के अलावा विकल्प बहुत कम हैं।

ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाना गलत नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता पुजारी ने गलत दिनों राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण पर आए न्यायालय के फैसले पर बोलते हुए कहा कि सरकार को मामले में बेहतर कदम उठाकर विधायक पास करवाकर कानून बनाना चाहिए।

यही नहीं नीट, इंजीनियरिंग सहित अन्य उच्च शिक्षा में पहाड़ के युवाओं के लिए विशेष नीति तैयार करनी चाहिए। इस दौरान नंदा देवी राजजात समिति के सचिव भुवन नौटियाल सहित अन्य मौजूद थे।

RNS/DHNN