मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

0 2

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 अप्रैल यानी आज मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई है. करीब 2 महीने बाद और वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार होने जा रही कैबिनेट की बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, एकल महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का प्रस्ताव, प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लिगेसी प्लान ड्राफ्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है.

सचिवालय में आज शाम 6 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. दरअसल, योग नीति और महिला नीति को तैयार करने की कवायद लंबे समय से चल रही है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इन दोनों महत्वपूर्ण नीतियों पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है. यानी सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.

उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है. जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव, उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव, हाल ही में तमाम जगहों के नाम में किए गए परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है.

Leave A Reply

Your email address will not be published.