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भाजपा ने जन भावना के अनुरूप सशक्त भू कानून का भरोसा दिलाते हुए कहा कि शीघ्र ही धामी सरकार इस पर निर्णायक कदम उठाने जा रही है।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी स्वयं बजट सत्र तक इस पर अमल करने की बात कह चुके हैं लिहाजा हम सबको सब्र रखने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस की उस मंशा का भी विरोध किया जिसमे कांग्रेस तिवारी सरकार मे लागू कानून को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि पार्टी और सरकार जनभावना के अनुरूप कठोर भू कानून लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समय समय पर यह हमारे चुनावी दृष्टिपत्र का अहम हिस्सा रहा है और उस पर अमल करने के लिए ही सरकार बनते ही यूसीसी की तरह इस मुद्दे पर भी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी । जिसके द्वारा पेश रिपोर्ट के सभी कानूनी एवं संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने घोषणा भी कर दी कि बजट सत्र तक सशक्त भू कानून लाया जाएगा । उन्होंने कहा कि जनता से भाजपा ने वादों के मुताबिक यूसीसी कानून बनाया, मातृशक्ति को नौकरियों में आरक्षण का अधिकार दिया, क्षेतिज आरक्षण देकर राज्य आंदोलनकारी भावनाओं का सम्मान किया, कठोरतम नकल कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून भी बनाये।
लिहाजा राज्यहित में सशक्त भू कानून भी हमारी ही सरकार लेकर आएगी । प्रदेश की जनता को हमारी नीति और नीयत पर पूरा भरोसा है, बस सबको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है।
साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं की इस मुद्दे की जा रही बयानबाजियों को राजनीति से प्रेरित और झूठ फैलाने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्ववर्ती तिवारी सरकार मे बने कानून का महिमामंडन कर रही है, लेकिन यह भी जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने मे कारगर साबित नही हुआ और वर्ष 2007 मे भाजपा सरकार मे इसमें संशोधन किया गया। कांग्रेस परदे के पीछे आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने का कार्य कर रही है।
भट्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता गवाह है राज्य आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण में भाजपा की भूमिका की अहम रही है। विशेष औधौगिक पैकेज से लेकर मोदी सरकार की लाखों करोड़ की योजनाओं, चारधाम समेत तमाम पवित्र स्थलों में विकास कार्यों से लेकर देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप बनाए रखने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। जनता को विश्वास है कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुसार सशक्त भू कानून भी भाजपा सरकार ही लेकर आएगी।