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2025 तक प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य।समय की पाबंदी छोड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं कार्य
प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2013 में आई केदारनाथ धाम में आपदा को लेकर आज तड़के 6 बजे केदारनाथ धाम पहुंचे जहां पर उन्होंने पंडा पुरोहितों से मुलाकात की वहीं उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा में जिन लोगों ने अपने परिवारों और अपनों को खोया है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट केदार घाटी का जायजा लिया उन्होंने कहा केदारघाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है और आज के समय में केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है। केदारनाथ धाम से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया मानसून की दस्तक से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करें। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया परिवहन विभाग द्वारा चार धाम यात्रा समेत उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था विशेष रुप से ध्यान रखा जाए दूसरी ओर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा आज के समय में उत्तराखंड में कई विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जिसका जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा 2025 तक उत्तराखंड को देश की अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है इस लक्ष्य को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना रुके बिना थके लगातार प्रदेश विकास के लिए कार्य कर रहे हैं
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से क्षेत्रों से आए लोगों से देर रात तक मुलाकात कर उनकी समस्याओं मौके पर निस्तारण किया। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश विकास में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए जनहित के मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की जाए इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है प्रदेश विकास में किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।