मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

महाराज ने किया उत्तराखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप लॉच

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प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबन्धन, संस्कृति, धर्मस्व भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने लोक भाषाओं गढ़वाली व कुमाऊनी को समर्पित उत्तराखंड के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म “अम्बे सिने” को लॉच किया।

 

प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबन्धन, संस्कृति, धर्मस्व भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को रिंग रोड स्थित एक होटल में अम्बे सिने हाऊस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमांऊनी को समर्पित उत्तराखंड के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप “अम्बे सिने” को लॉच किया।

 

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने खासी सफलता हासिल की है। इस दिशा में उत्तराखंड का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू होना एक प्रगतिशील कदम है। उत्तराखंड में भी सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शीघ्र ही एक पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

 

महाराज ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी जो फिल्में या वेव सीरीज बनती हैं उनके लिए हमारे यहाँ सब्सिडी का प्राविधान नहीं है। बहुत सी फिल्में अभी क्योंकि सिनेमा हॉल में रिलीज न होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होती हैं। लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफार्म है इसलिए प्रदेश सरकार इसके लिए एक पॉलिसी बनाने जा रही है।

 

 

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