मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दो फैसलों ने उड़ाई खास लोगों की नींद

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उत्तराखंड प्रदेश में एक के बाद एक कई विभागो की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की बात निकलकर सामने आ रही है। वहीं सबसे बड़ा मामला UKSSSC पेपरलीक का है, जहां STF ने 32 लोगो को अभी तक गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम किया है। एसटीएफ लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि किसी भी गुनहगार को बक्शा नही जाएगा। दूसरा बड़ा मामला विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का है। जिसमे बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की सरकार में विधानसभा अध्यक्षों ने खुलकर दरियादिली दिखाने का काम किया। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के दोनो ही बड़े मामलो में सख्त रुख अपनाने का फैसला कर लिया है। देर रात को सरकार ने UKSSSC के निर्वतमान सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यलय से जो बात निकलकर सामने आ रही है। उसके अनुसार सरकार  UKSSSC पेपरलीक मामले की जांच जल्द ही CBI को सौंपने की तैयारी कर रही है। दूसरा बड़ा फैसला मुख्यमंत्री धामी का पत्र है जो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को लिखा है। जिसमे सभी भर्तियों को लेकर जांच कराने का अनुरोध किया गया है। मतलब साफ है की जीरो टॉलरेंस का नारा देकर सत्ता संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यह दोनो फैसले धरातल पर आते है तो निश्चित तौर पर यह प्रदेशहित में एक बड़ा निर्णय होगा।

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