मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

उत्तराखंड के 425 मदरसों में से 192 पर लटकी कार्यवाही की तलवार, बाकी भी राडार पर

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उत्तराखंड में चल रहे 425 मदरसों में से 182 मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो वही बाकी मदरसों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने सोमवार को वर्कबोर्ड और उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर समीक्षा बैठक ली जिसके बाद उन्होंने वर्क बोर्ड और मदरसों में चली आ रही तमाम अनियमितताओं को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं जिनमें से 192 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं लेकिन यह मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसे में इन मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी अन्यथा इनको बंद करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पहले चरण में केवल 192 मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से चलते हैं इसके बाद अगले चरण में बाकी मदरसों को भी इस संबंध में शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने वक्फ बोर्ड की जमीनों की हो रही खुर्द बुर्द पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन जमीनों का परीक्षण करवाया जाएगा और जो कोई भी वक्त बोर्ड की जमीनों पर कब्जा कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही उन्होंने कहा कि इन जमीनों की पूरी जांच की जाएगी और उनकी पैमाइश भी की जाएगी।

 

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