मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

देहरादून,गैरसैण के बाद अब रायपुर में भी विधानसभा भवन निर्माण का रास्ता साफ

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प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन के निर्माण को फारेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है। जिसके बाद यहां पर विधानसभा भवन और सचिवालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से अटका था निर्माण मामला। पिछली कांग्रेस सरकार में गैरसैंण और देहरादून में नए विधानभवन बनाने का हुआ था निर्णय। लेकिन एक दशक तक फंसा रहा फारेस्ट से अनुमति मिलने का प्रस्ताव। अभी देहरादून में पुरानी सीडीओ बिल्डिंग में चल रही है विधानसभा। अभी जरुरत से बहुत छोटी है देहरादून की विधानसभा। वन विभाग के मुखिया विनोद सिंघल ने विधानसभा भवन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की पुष्टि की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी मौजूदा विधानसभा के छोटा होने की बात स्वीकारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है की कर्ज में डूबे उत्तराखंड में अब तीसरे भवन निर्माण की भी तैयारी तेज हो गई है।

 

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