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प्रदेश की अस्थाई राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून के रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन के निर्माण को फारेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है। जिसके बाद यहां पर विधानसभा भवन और सचिवालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से फारेस्ट क्लीयरेंस नहीं मिलने से अटका था निर्माण मामला। पिछली कांग्रेस सरकार में गैरसैंण और देहरादून में नए विधानभवन बनाने का हुआ था निर्णय। लेकिन एक दशक तक फंसा रहा फारेस्ट से अनुमति मिलने का प्रस्ताव। अभी देहरादून में पुरानी सीडीओ बिल्डिंग में चल रही है विधानसभा। अभी जरुरत से बहुत छोटी है देहरादून की विधानसभा। वन विभाग के मुखिया विनोद सिंघल ने विधानसभा भवन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की पुष्टि की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी मौजूदा विधानसभा के छोटा होने की बात स्वीकारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है की कर्ज में डूबे उत्तराखंड में अब तीसरे भवन निर्माण की भी तैयारी तेज हो गई है।